General Studies -II- Paper III -Governance, Constitutions, Polity, Social, Justice and International relations - Civil Service Main Examination -IAS, UPSC - 2014- Final Selection Papers For Interview

   Civil Services ( Main ) Exam - 2014

    सामान्या अध्ययन / GENERAL  STUDIES 

प्रश्न-पत्र II / Paper III

निर्धारित समय : तीन घंटे                                                                             अधिकतम अंक : 250

Time allowed : Three Hours                                                                      Maximum Marks : 250

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प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

 कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्गलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें : 

कुल बीस परत दिए गए हैं जो हिन्दी और आग्रेज़ी दोनों में छपे हुए ৷

 हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ৷ 

प्रत्येक अरन/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं ৷ 

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 

 प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए ৷ 

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए ৷

प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू-सी.ए. पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग पूर्णतः काट दीजिए ৷

Question Paper Specific Instructions 

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

‘There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH. 

All questions are compulsory. 

The number of marks carried by a question [part is indicated against it. 

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

 Answers to Questions no. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions no. 11 to 20 should be in 250 words. 

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

 ‘Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck of,

1.‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शाे की प्राप्ति के लिए हाल के समय में ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।  10

Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.

2.यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए।  10

Though the federal principle is dominant in our Constitution and that priniciple is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism.

 3.संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध और अ-परिगणित विशषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिए। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है?  10

The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privileges’. How can this problem be addressed?

4.आप ‘वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय’ संकल्पना से क्या समझते है? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? चर्चा कीजिए।  10

What do understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss.

5.मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? विश्लेषण कीजिए।   10

Instances of President’s delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time specified for the President to accept/rejectsuch petitions? Analyse

6.मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा कीजिए।  10

The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss.

7.यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पहले से व्यापर प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चौनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफ-डी-आई- के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए।  10

Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons.

8.किरायों का विनियमन करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी-बंधे भारती रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिए सहायिकी मांगने पर मजबूत कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रऽते हुए चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है।  10

The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators.

9.भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य नागरिकों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी में प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों को प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिए।  10

National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.

10.ग्रामीण क्षेत्रें में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी का प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिए। 10

The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine.

11.क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनकों बहिष्कृत कर देती है?  15

Do government’s schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies?

12.खिलाड़ी औलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता हैः वापसी घर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिए।  15

An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation’s glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.

13.क्या आई.आई.टी./आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों को चयन की विधाओं/कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए।  15

Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges.

14.क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए।  15

Has the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow in India? Critically examine.

15.सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा ‘आधार कार्ड’ और ‘राष्ट्रीय रजिस्टर’ एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों को मुकदमों को जन्म दिया है। गुणो-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिए।  15

Two parallel run schemes of the Government, viz the Adhar card and NPR, one of voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits , discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve development benefits and equitable growth.

16.दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और उपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते है। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए।  15

With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affaire the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and ever flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.

17.सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों पर भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा?  15

The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on Information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India’s interests?

18.अंतरर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिये विशेष शर्ते होती है, जो शर्त लगाती है कि उपस्कर के स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपस्कर स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों-अवगुणों पर चर्चा कीजिए और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्ते को स्वीकार न करने की एक मजबूत स्थिति विद्यमान है।  15

Some of the International funding agencies have special terms for economic participation stipulating a substantial component of the aid used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and it, there exists astrong case not to accept such conditions in the Indian context.

19.भारत ने हाल ही में ‘‘नव विकास बैंक’’ और साथ ही ‘‘एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक’’ के संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होगी? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। 15

India has recently signed to become founding member of New Development Bank (NDB) and also the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). How will the role of the two Banks be different? Discuss the strategic significance of these two Banks for India.

20. विश्व व्यापार संगठन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहां लिए गए निर्णय देशों के गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिदेश है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी है? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिए। 15

WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in apro found manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions? Critically analyse India’s stand on the latest round of talks on Food security.

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