Civil Services ( Main ) Exam - 2018
सामान्या अध्ययन / GENERAL STUDIES
प्रश्न-पत्र II / Paper III
निर्धारित समय : तीन घंटे अधिकतम अंक : 250
Time allowed : Three Hours Maximum Marks : 250
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प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश
कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्गलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :
कुल बीस परत दिए गए हैं जो हिन्दी और आग्रेज़ी दोनों में छपे हुए ৷
हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ৷
प्रत्येक अरन/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं ৷
प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए ৷
प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए ৷
प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू-सी.ए. पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग पूर्णतः काट दीजिए ৷
Question Paper Specific Instructions
Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :
‘There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.
All questions are compulsory.
The number of marks carried by a question [part is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Answers to Questions no. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions no. 11 to 20 should be in 250 words.
Keep the word limit indicated in the questions in mind.
‘Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck of,
1.इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल सम्बन्धी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? (10)
2.क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine. (10)
3.किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? (10)
4.आप यह क्यों सोचतें हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee. (10)
5.“नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है.” व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
“The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. (10)
6.“विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के “संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम” अपर्याप्त रही है.” सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate ‘protection and prevention of degradation to environment.” Comment with relevant illustrations.
7.भारत में “सभी के लिए स्वास्थ्य” को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वपेक्षा है. व्याख्या कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
Appropriate local community level healthcare intervention is a prerequisite to achieve ‘Health for All’ in India. Explain.
8.ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के “उपयोग मूल्य” के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है. स्पष्ट कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
E-governance in not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the ‘use value’ of information. Explain. (10)
9.“भारत के इजराइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है.” विवेचना कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss. (10 )
10.मध्य एशिया, जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है. इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए. (उत्तर 150 शब्दों में दें)
A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone of interest to India. Discuss the implications, in this context, of India’s joining the Ashgabat Agreement, 2018. (10)
11.क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए. (उत्तर 250 शब्दों में दें)
Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine. (15)
12.आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए. (उत्तर 250 शब्दों में दें)
How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. (15)
13.भारत एवं यू.एस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैं. उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं. (उत्तर 250 शब्दों में दें)
Indian and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based.
14.भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ़ रेफरेन्स) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए. (उत्तर 250 शब्दों में दें)
How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. (15)
15.भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिए. विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? (15)
16.समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती हैं. क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए. (उत्तर 250 शब्दों में दें)
Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case. (15)
17.आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
How far do you agree with the view that the focus on lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India? (15)
18.नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं. परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए. (उत्तर 250 शब्दों में दें)
The Citizen’s Charter is an ideal instrument of organisational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizen’s Charters. (15)
19.यदि “व्यापार युद्ध” के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) को जिन्दा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of ‘Trade War’, especially keeping in mind the interest of India? (15)
20.इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to its situation? (15)
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